18th Installment Release Date
18th Installment Release Date : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PMKSNY) के तहत 18वीं किस्त के लिए किसानों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। यह योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होता है।
किस्त राशि और डिलीवरी का समय
इस योजना के तहत, प्रत्येक पात्र किसान को सालाना 6,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है, जिसे तीन किस्तों में विभाजित किया जाता है। 2,000 रुपये प्रति किस्त। 18वीं किस्त नवंबर 2024 में किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।18th Installment Release Date
पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे. इनमें आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व दस्तावेज, बैंक खाता विवरण, बैंक पासबुक की प्रति, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर शामिल हैं। साथ ही, किसानों को अपना ई-केवाईसी पूरा करना होगा और अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करना होगा।18th Installment Release Date
किन किसानों को नहीं मिलेगी किस्त?
कुछ किसानों को इस किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा. इसमें वे किसान शामिल हैं जिन्होंने अभी तक अपना पीएम किसान केवाईसी नहीं कराया है, जमीन पर बुआई नहीं की है, अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है या अपने बैंक खाते की त्रुटियों को ठीक नहीं किया है।18th Installment Release Date
आवेदन प्रक्रिया
नए किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल पर जाना होगा और “नया किसान पंजीकरण” विकल्प चुनना होगा। आवेदन प्रक्रिया में आधार नंबर का सत्यापन, व्यक्तिगत जानकारी भरना, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना और फॉर्म जमा करना शामिल है।18th Installment Release Date
ई-केवाईसी प्रक्रिया
किसानों के लिए अपना e-KYC पूरा करना बहुत जरूरी है. इसके लिए उन्हें पीएम-किसान पोर्टल पर जाना होगा और “किसान कॉर्नर” अनुभाग में “ईकेवाईसी” विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद आधार नंबर डालकर ओटीपी के जरिए वेरिफाई करना होगा।18th Installment Release Date
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता है। इससे न केवल उन्हें उनकी तात्कालिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी बल्कि उन्हें कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध होंगे। किसान अपने दस्तावेज़ अद्यतन रखें और ई-केवाईसी प्रक्रिया समय पर पूरी करें ताकि वे इस लाभ से वंचित न रहें।